दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
18 नवंबर 2022

51 वीं केन्द्रीय विद्यालय राष्ट्रीय स्पोर्ट्स मीट 2022-23 में लॉन टेनिस बालिका वर्ग का आयोजन 15-19 अक्टूबर के बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कैंट केंद्रीय विद्यालय में आयोजित किया गया. राष्ट्रीय स्पोर्ट्स मीट में दिल्ली की टीम ने कमाल करते हुए अंडर-17 और अंडर 14 कैटेगरी के सिंगल्स और डबल्स दोनों वर्गों में गोल्ड जीतकर खिताब अपने नाम किया. दिल्ली की ओर से इला पाण्डेय ने अंडर 17 कैटेगरी में चार बार की चैंपियन रही चेन्नई की टीम को सिंगल्स और डबल्स दोनो में मात देकर खिताब पर कब्जा किया. इला ने सिंगल्स फाइनल में चेन्नई की धन्या को 5-2 से हराया. जबकि डबल्स में अपने साथी खिलाड़ी जीतेश कुमारी के साथ मिलकर चेन्नई की डी दर्शनी और एके लक्ष्मी को 5-3 से हराया. इसी क्रम में अंडर 14 कैटेगरी में दिल्ली टीम की खिलाड़ी वैष्णवी पाण्डेय ने जयपुर रीजन की रिद्धि को सिंगल्स फाइनल में 5- 3 से हराकर गोल्ड अपने नाम किया. जबकि अंडर 14 डबल्स में दिल्ली रीजन की वैष्णवी पाण्डेय और स्वेता ने जयपुर रीजन की रिद्धि और अभिलाषा को 5-3 से हराकर डबल्स का खिताब भी अपने नाम किया.

खास यह है कि इला और वैष्णवी दिल्ली के गोल मार्केट केंद्रीय विद्यालय की छात्रा हैं और दोनों रिश्ते में सगी बहनें हैं. दोनों ने अलग अलग एज ग्रुप में पिछले दिनों हुई केन्द्रीय विद्यालय रीजनल स्पोर्ट्स मीट, दिल्ली रीजन में भी गोल्ड जीता था. इला दिल्ली में ही कोच कुलदीप शर्मा और चंद्रभूषण प्रसाद की देख रेख में टेनिस की ट्रेनिंग ले रही हैं. जबकि वैष्णवी कोच मोहम्मद आबिद से टेनिस के गुर सीख रहीं हैं. दोनों बहनें आल इंडिया टेनिस एसोसिएशन (आइटा) द्वारा अयोजित कई राष्ट्रीय स्तर की टेनिस प्रतियोगिताएं जीत चुकी हैं.

दिल्ली आजकल ब्यूरो , दिल्ली

 5 नवंबर 2022

आईओसी की सदस्य नीता अंबानी ने आज भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के नए संशोधित मसौदा संविधान का स्वागत करते हुए इसे भारत के ओलंपिक सपने में एक ऐतिहासिक क्षण करार दिया. सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव द्वारा तैयार किए गए IOA के संशोधित संविधान के अंतिम मसौदे में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. इसे10 नवंबर को होने वाली आम सभा की बैठक में औपचारिक स्वीकृति मिल सकती है.

नीता एम. अंबानी ने नए संशोधित आईओए मसौदा संविधान में एथलीटों और महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व की सराहना करते हुए कहा  “मैं न्यायमूर्ति नागेश्वर राव को भारत के ओलंपिक आंदोलन में एक ऐतिहासिक बदलाव के लिए बधाई देती हूं क्योंकि हम उम्मीदों से भरे एक अधिक समावेशी भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं. IOA के संशोधित मसौदा संविधान में भारतीय खेल प्रशासन में एथलीटों और महिलाओं के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की दिशा में उठाए गए कदमों से मैं बेहद आशान्वित हूं. ”

2023 भारत के ओलंपिक आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है.  भारत मुंबई में 40 वर्षों में पहली बार आईओसी सत्र की मेजबानी करेगा. संविधान संशोधन के नए मसौदे पर आगे टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा “मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह खेलों में भारत की वास्तविक क्षमता को उभारने का मार्ग प्रशस्त करेगा. मैं भारत की ओलंपिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए IOA के नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूं. जिसकी शुरुआत मुंबई में 2023 IOC सत्र और 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में इंडिया हाउस की सफल मेजबानी से होगी. जय हिन्द!”

2023 में आईओसी सत्र की मेजबानी भारत को मिले, इसके लिए श्रीमती अंबानी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का सफल नेतृत्व किया और भारत को 40 वर्षों बाद आईओसी सत्र की मेजबानी का अधिकार मिला. भारत IOC सत्र में IOC सदस्यों, अंतर्राष्ट्रीय संघ (IF) के प्रतिनिधियों और ओलंपिक आंदोलन के अन्य प्रमुख हस्तियों की मेजबानी करेगा. ओलंपिक सपने को साकार करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.

श्रीमती नीता एम अंबानी, आईओसी सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर-चेयरपर्सन के रूप में “एथलीट फर्स्ट” नीति की प्रबल समर्थक हैं. साथ ही लड़कियों और महिलाओं को भी खेल में बराबरी का मौका मिले, इसको भी वह खूब प्रमोट करती  हैं. खिलाड़ियो के लिए विशेष रूप से चलाए जा रहे “स्पोर्ट्स फॉर डेवलेपमेंट” प्रोग्रामों में रिलायंस फाउंडेशन का फोकस देश भर के एथलीटों के लिए विश्व स्तरीय अनुभव और सुविधाएं प्रदान करने पर रहता है. इन स्पोर्ट्स कार्यक्रमों में लड़कियों और महिला एथलीटों की भागीदारी और उनकी सफलता दर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है.

कुछ खास बिंदु

• संशोधित मसौदा संविधान अब आईओए की आम सभा द्वारा 10 नवंबर को एक विशेष आम बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा. जिसके बाद आईओए के चुनाव होंगे. यह चुनाव आईओसी कार्यकारी बोर्ड की अगली बैठक से पहले होंगे. यह बैठक 5-7 दिसंबर 2022 को होगी.

• आईओसी और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, न्यायमूर्ति नागेश्वर राव ने 3 नवंबर को संशोधित मसौदा प्रमुख हितधारकों को प्रस्तुत किया. यह संशोधित मसौदा दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 16 अगस्त 2022 को की गई सिफारिशों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के साथ परामर्श के अनुरूप बनाया गया है. यह ओलंपिक चार्टर और गुड गवर्नेंस के बुनियादी सिद्धांतों पर बना है. इसके संशोधनों में बेहतर प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया है. उत्कृष्ट योग्यता (एसओएम) के 8 खिलाड़ियों के साथ अधिक से अधिक एथलीटो को प्रतिनिधित्व और विभिन्न प्रशासनिक और मतदान पदों पर महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने की शुरुआत के कदम इसमें उठाए गए हैं.

बृजेंद्र नाथ दिल्ली

 1 नवंबर, 2022

 रिलायंस रिटेल के नए B2B न्यू-कॉमर्स प्लेटफॉर्म AJIO Business पर एथलेटिक ब्रांड- ‘एक्सलेरेट’ को लॉन्च किया गया है. भारत में अब कोई भी रिटेलर, जिसमें छोटे-बड़े स्पोर्ट्स स्टोर और फैशन रिटेल आउटलेट शामिल हैं, AJIO Business पर रजिस्ट्रेशन करके एक्सलेरेट उत्पादों का ऑर्डर दे सकते हैं. हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को ब्रांड का एंबेसडर बनाया गया है.

कंपनी का फोकस युवाओं को विश्वस्तरीय स्पोर्ट्सवियर किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराने पर है. एक्सलेरेट के प्रोडक्ट की शुरुआत 699 रु से हो जाती है. एक्सलेरेट द्वारा दी जाने वाली स्पोर्ट्स यूटिलिटीज में स्पोर्ट शूज़, एथलेटिक और लाइफस्टाइल फ़ुटवियर, ट्रैक पैंट्स, टी-शर्ट्स, शॉर्ट्स जैसे परिधान शामिल हैं. एक्सलेरेट ब्रांड के स्पोर्टिंग मर्चेंडाइज और फुटवियर में कंम्फर्ट के साथ हाई परफॉर्मेंस भी मिलेगा.

एक्सलेरेट लॉन्च पर बोलते हुए रिलायंस रिटेल के प्रेसिडेंट और सीईओ – फैशन और लाइफस्टाइल अखिलेश प्रसाद ने कहा, “एक्सलेरेट के बेहतर और किफायती उत्पादों में भारतीय ग्राहकों को खुश करने की ताकत है. ब्रांड के एंबेसडर हार्दिक पांड्या होंगे. यह ब्रांड स्पोर्ट्स शूज, सैंडल और अपैरल की कैटेगरी में युवाओं की जरूरतों का पूरा ध्यान रखेगा.“ 

एक्सलेरेट के साथ अपने जुड़ाव पर टिप्पणी करते हुए हार्दिक पांड्या ने कहा, “मुझे एक्सलेरेट के साथ जुड़कर प्रसन्नता हो रही है. मुझे लगता है कि उनके पास उत्पादों की एक बेहद स्टाइलिश और आरामदायक रेंज है. उनकी ब्रांड आइडोलॉजी, ‘डोंट ब्रेक, एक्सलेरेट’, मेरी सोच के बेहद करीब है. मेरा रवैया भी कभी हार न मानने का रहा है और यह देखना रोमांचक है कि आज का युवा भी उसी दृष्टिकोण में विश्वास करता है.”

AJIO Business, रिलायंस रिटेल की न्यू-कॉमर्स शाखा है. जो देश भर के खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों के साथ साझेदारी में काम करती है. कंपनी खुदरा कारोबारियों को 5000 से अधिक फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांडों की व्यापक रेंज उपलब्ध कराती है.

संदीप जोशी, दिल्ली
15 सितंबर 2022

केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को वाहन निर्माता कंपनियों को कहा कि वह छोटी कार चलाने वालों के जीवन को लेकर भी कुछ सोचने का कार्य करें. उन्होंने कहा कि छोटी कारों में भी सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानक अपनाए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि जब भारत से सभी वाहन 6 एयर बैग के साथ निर्यात किए जाते हैं. ऐसे में घरेलू बाजार में इस तरह की सुविधा देने को लेकर उनके बीच संकोच क्यों हैं. उन्होंने कहा कि छोटी कार चलाने वालों का जीवन सुरक्षित करने के लिए वह कार निर्माता कंपनियों से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं. गडकरी ने यह भी कहा कि अक्टूबर से 8 सीट वाली कार में 6 एयर बैग देने अनिवार्य होंगे. उन्होंने कहा कि भारत में हर साल 5 लाख सड़क घटनाओं में डेढ़ लाख लोगों की मौत हो जाती है. अगर प्रतिदिन का औसत निकाला जाए तो यह 426 मौत प्रतिदिन या 18 मौत प्रति घंटे होती है. इसे रोकने के लिए वाहन निर्माता कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा मानक अपनाने चाहिए. वाहन कलपुर्जे बनाने वाली कंपनियों की संस्था एकमा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विशेषकर छोटी कार को लेकर  विशेष कदम उठाने की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि पुराने वाहन को स्क्रैप कराने वाले लोगों को विशेष रियायत देने की भी जरूरत है. अगर कोई बस या ट्रक स्क्रैप कराता है. उसे ₹50,000 से लेकर ₹1 लाख तक की छूट दी जा सकती है. इसी तरह से छोटे वाहनों के लिए भी विशेष छूट देनी चाहिए. इसकी वजह यह है कि इससे वाहन निर्माता कंपनियों को ही लाभ होगा. पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने वाला नई  गाड़ी खरीदेगा. उन्होंने कहा कि स्टील मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस तरह की छूट देने वाले वाहन कंपनियों को जीएसटी में रियायत देने की भी अपील की है. उन्होंने कहा कि एक पुराना ट्रक कई नई गाड़ियों के बराबर प्रदूषण फैलाता है. पुरानी गाड़ियों के स्क्रैप होने से प्रदूषण पर भी प्रभावी रोक लगेगी. जबकि उनके कलपुर्जे का उपयोग अन्य गाड़ियों की मरम्मत या निर्माण में किया जा सकता है.

एक अन्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि देश में इलेक्ट्रिक आधारित सार्वजनिक वाहनों को बड़े स्तर पर चलाने की जरूरत है. जिससे निजी वाहनों को सड़क से हटाने में सहायता हासिल हो. उन्होंने कहा कि इसके लिए लंदन ट्रांसपोर्ट मॉडल एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. उन्होंने कहा कि बस में व्यक्तिगत तरीके से टिकट लेने की जगह क्यूआर कोड या ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था की जाए. इससे सार्वजनिक बस चलाने में निजी कंपनियों का घाटा कम होगा. जिससे वह निजी बस संचालन में आगे आएंगे. गडकरी ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन सेवा में निजी सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाए जाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि दिल्ली – जयपुर के बीच इलेक्ट्रिक मार्ग या E-way  बनाने की योजना पर भी कार्य चल रहा है. जिससे दिल्ली से जयपुर के बीच की वाहन बिना किसी बाधा के आ जा सके.

बृजेंद्र नाथ,  दिल्ली
22 अगस्त 2022

दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर भाजपा – आम आदमी पार्टी लगातार एक दूसरे पर हमलावर बनी हुई है. भाजपा ने सोमवार को जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर प्रदर्शन कर उनके इस्तीफा की मांग की. वहीं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनको भाजपा की ओर से संदेश आया था. उन्हें दिल्ली में एकनाथ शिंदे मॉडल से मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया गया है. लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया. उनके इस दावे पर भाजपा ने पलटवार किया. उसने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कट्टर भ्रष्टाचारी हैं. उनको भाजपा चिमटे से भी नहीं छूएगी. इससे एक दिन पहले सिसोदिया ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होने का दावा भी किया था. जिसे भाजपा और सीबीआई ने नकार दिया था.
 मनीष सिसोदिया ने भाजपा की ओर से संदेश आने की जानकारी देते हुए कहा कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है. आप छोड़कर भाजपा में आ जाओ. सारे सीबीआई – ईडी के केस बंद करवा देंगे. मेरा भाजपा को जवाब. मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं. राजपूत हूं. सर कटा लूंगा. लेकिन भ्रष्टाचारियों- षड्यंत्रकारियों के सामने नहीं झुकूंगा. मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं. जो करना है. कर लो.  सिसोदिया ने कहा कि भाजपा के पास दिल्ली में कोई चेहरा नहीं है. यही वजह है कि उसने दिल्ली में भी एकनाथ शिंदे मॉडल से अपनी सरकार बनाने की योजना बनाई है. लेकिन भाजपा नहीं जानती है कि अरविंद केजरीवाल का हर कार्यकर्ता मर सकता है. लेकिन गद्दारी नहीं कर सकता है.
 मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से घबराई हुई है. दिल्ली और पंजाब के बाद गुजरात में भी आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने वाली है. वहां की जनता जिस तरह से अपना समर्थन हमें दे रही है. उसे देखते हुए यह केजरीवाल को रोकने की रणनीति है. आबकारी नीति एक बहाना है. जिस मामले में हमने ही सीबीआई जांच की मांग की है. उसमें हमें ही फसाने का कार्य किया जा रहा है. जनता भाजपा की चाल और चरित्र समझ गई है. भाजपा चाहे तो मुझे जेल में डाल दे. लेकिन हमारी लड़ाई रुकेगी नहीं. गुजरात में भाजपा के 27 साल के कुशासन को हम खत्म करेंगे. इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मैं भी गुजरात जा रहा हूं. 
सीबीआई ने इससे पहले सिसोदिया के घर पर दबिश दी थी. यह छापा आबकारी नीति 2021- 22 में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में डाला गया था. करीब 11 घंटे की जांच के बाद सीबीआई ने FIR दर्ज करते हुए 15 लोगों को नामजद किया है. इस FIR में मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है. इस एफआईआर के बाद सिसोदिया ने एक ट्वीट किया था. जिसमें उन्होंने लिखा था कि आपके सभी छापे विफल हो गए हैं. कुछ भी नहीं मिला. एक पैसे की भी हेराफेरी नहीं हुई. अब आपने लुकआउट नोटिस जारी किया है. इसमें कहा गया है कि मनीष सिसोदिया नहीं मिल रहे हैं. यह क्या नाटक है. मैं दिल्ली में खुलेआम घूम रहा हूं. मुझे बताओ कि मुझे कहां आना है. क्या आप मुझे ढूंढ नहीं पा रहे हैं.
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संदीप जोशी, दिल्ली
16 सितंबर 2022

देश और दुनिया में योग तथा आयुर्वेद को पहचान दिलाने के बाद योग गुरु बाबा रामदेव देश के अग्रणी कारोबारी बनने की दिशा में भी बढ़ रहे हैं.  पतंजलि फूड्स का मार्केट कैप 50000 करोड रुपए तक पहुंचाने के उपरांत बाबा रामदेव ने अगले 5 साल में चार नई कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का ऐलान किया है. यह कंपनियां पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि वैलनेस, पतंजलि मेडिसिन और पतंजलि लाइफस्टाइल होंगी. बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि फूड्स का कारोबार अगले 5 साल में एक लाख करोड़ रुपए के करीब होगा. इसके अलावा जो 4 नई कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध की जा रही है. उन कंपनियों का कारोबार भी एक लाख करोड़ रुपए प्रति कंपनी का लक्ष्य रखा गया है. इस तरह से अगले 5- 7 साल में पतंजलि समूह की कंपनियों का टर्नओवर 5 लाख करोड़ रुपए होगा. उन्होंने कहा कि पतंजलि अगले 5-7 साल में 5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार भी देगी.

पाम ऑयल- शिक्षा और वैलनेस

बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि अगले कुछ सालों में 15 लाख एकड़ भूमि पर पाम ऑयल के पेड़ लगाएगी. इससे अगले 40 वर्ष तक प्रति वर्ष 2000 करोड़ रुपए की आय का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि इससे देश में खाद्य तेल में विदेशी निर्भरता को भी कम किया जा सकेगा. इस समय खाद्य तेल बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है. उनकी परियोजना के क्रियान्वित होने से  खाद्य तेलों का आयात कम होगा. जिससे विदेशी मुद्रा भी बचेगी. उन्होंने इसके साथ ही अगले 5 साल में देश के अंदर एक लाख पतंजलि विद्यालय बनाने का भी ऐलान किया. उन्होंने कहा कि इसके लिए शिक्षा बोर्डों से मान्यता भी हासिल की जाएगी. बाबा रामदेव ने एक बार फिर एलोपैथी पर हमला करते हुए कहा कि इसके माध्यम से केवल किसी रोग पर तात्कालिक रोक लगाई जा सकती है. लेकिन किसी भी रोग को जड़ से आयुर्वेद ही खत्म कर सकता है. अगर सर्जरी की बात छोड़ दी जाए तो 98% रोगों पर आयुर्वेद प्रभावी है. उन्होंने और पतंजलि ने इसे साबित करके दिखाया है. उन्होंने कहा कि भले ही एलोपैथी माफिया उनके खिलाफ तमाम तरह के प्रपंच करे. लेकिन आयुर्वेद और योग को निरोगता का विकल्प बनाने का उनका अभियान जारी रहेगा. वह अगले 5-7 साल में 1 लाख वैलनेस सेंटर खोलेंगे.

झूठा प्रचार , घिनौना षड्यंत्र

बाबा रामदेव ने कहा कि कुछ लोग , समूह और राजनीतिक दल उनसे व्यक्तिगत ईर्ष्या रखते हैं. वह इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि एक अनपढ़ माता-पिता का सरकारी स्कूल और गुरुकुल में पढ़ने वाला रामदेव इतनी बड़ी कंपनियों का संचालन कैसे करने लगा है. इस वजह से कभी उनके तो कभी पतंजलि समूह के उत्पाद को लेकर घिनौने षड्यंत्र -झूठे प्रचार किए जाते हैं. वह पहले इस तरह के प्रचार पर ध्यान नहीं देते थे. लेकिन इस बार झूठा प्रचार करने वाले करीब 100 लोगों के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी किए गए हैं. बाबा रामदेव ने कहा कि उत्तराखंड घनसाली में पतंजलि घी के खिलाफ एक षड्यंत्र हुआ. जिसमें इसे फेल करार दिया गया. जबकि पतंजलि का घी ऑस्ट्रेलिया के मानक पर खरा पाया गया. आखिर यह कैसे हुआ. उन्होंने कहा कि घनसाली उत्तराखंड में कुछ अधिकारियों ने उनके घी को फेल कर दिया. जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो घी की जांच गाजियाबाद की सरकारी लैब में की गई. जहां यह पास हो गया. जिससे यह साफ है कि कुछ खास अधिकारियों ने कुछ खास लोगों से मिलीभगत कर पतंजलि घी के खिलाफ षड्यंत्र किया था. इसमें किसी सरकार या सत्ताधारी पार्टी का हाथ नहीं था. उन्होंने कहा कि सरकार घी को लेकर केवल कुछ ही टेस्ट करती है. लेकिन पतंजलि अपने घी को लेकर 75 तरह के मानक पर जांच करती है. ऐसे में पतंजलि घी में कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती है. उन्होंने कहा कि न केवल घी बल्कि कभी एलोवेरा तो कभी हमारे आंवला उत्पाद को लेकर भी झूठा प्रचार और षड्यंत्र किया जाता रहा है. लेकिन इसके बावजूद पतंजलि लगातार बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि उनसे नफरत रखने वाले लोगों ने तो यहां तक कहा कि बाबा ने विदेश में जाकर अपने घुटनों और पेट की आंत का ऑपरेशन करा लिया है. जबकि वह सभी को योग से ठीक करने का दावा करते हैं. इसी तरह से यह दुष्प्रचार भी किया गया कि बाबा रामदेव ने बाईपास सर्जरी कराई है. लेकिन झूठ बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहता है. वह लगातार टीवी चैनल पर योग कर रहे हैं. जिससे उनके स्वास्थ्य की जानकारी स्वयं सार्वजनिक हो रही है. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ दवा माफिया, खाद्य माफिया और कई अन्य लोग सक्रिय हैं. लेकिन उन्होंने पिछले 50 साल में कभी भी प्रकृति के विधान और देश के संविधान का उल्लंघन नहीं किया है. यही वजह है कि उनका योग और पतंजलि के उत्पाद लगातार बढ़ रहे हैं. वह दुनिया के 80% आबादी को योग से ठीक करने के अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार बढ़ते रहेंगे.

लंपी – काला धन

देश में जानवरों के बीच फैल रही लंपी बीमारी को लेकर उन्होंने कहा कि पतंजलि इस पर कार्य कर रहा है. जब भी इसका निदान मिलेगा. उसे पतंजलि सार्वजनिक करेगा. उन्होंने कहा कि इस बीमारी के बीच भी हमने अपनी एक भी गाय को इससे मरने नहीं दिया है. उन्होंने कहा कि जब कोरोना से लड़ने के लिए पतंजलि ने कोरोनील बनाई थी. उस समय भी पतंजलि पर लोगों ने सवाल उठाए थे. देश में काला धन वापस लाने के अपने अभियान को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि उन्होंने एक मुद्दा उठाया था. इसके लिए वर्ष 2009 से 2013 तक उन्होंने लगातार संघर्ष किया. जिसकी वजह से उस समय सत्ता में बैठे कुछ लोग उनके खिलाफ हो गए थे. उन्होंने इस मुद्दे पर अपना काम कर दिया है और इसे मुल्क के निजाम पर छोड़ दिया है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि देश में कई तरह के विकास कार्य हो रहे हैं. कई मोर्चों पर बेहतर कार्य किया जा रहा है. ऐसे में वह स्वयं राजनीतिक मुद्दों से दूर रहकर पतंजलि के विस्तार कार्य करने में जुटे हुए हैं. उनका पहला और अंतिम लक्ष्य देश में लोगों को निरोग रखना और योग का विस्तार करना है. जिसके माध्यम से कई तरह की बीमारी को खत्म किया जा सकता है.

विनय कुमार, दिल्ली
12 मई 2022

जेल में बंद सपा नेता आजम खान के समर्थन में बसपा सुप्रीमों मायावती ने एक टवीट किया है. इसमें उन्होंने कहा है कि उनको दो साल से जेल में बंद रखना न्याय का गला घोंटने की तरह है. मायावती ने एक के बाद एक तीन टवीट कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. हालांकि मायावती ने भाजपा सरकार पर हमला किया है.  लेकिन सपा के नेताओं का मानना है कि उनके टवीट में जो नजर आता है. उनके टवीट का लक्ष्य इसके विपरीत है. सपा नेताओं का मानना है कि मायावती यह प्रयास कर रही हैं कि आजम खान के बहाने वह मुसलमानों को सपा से दूर कर पाएं. इसमें उनको परोक्ष रूप से भाजपा का समर्थन मिल रहा है. इन दिनों आजम खान के परिजन और समर्थक सपा से नाराज हैं. उनका कहना है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनको जेल से छुड़ाने के लिए केाई भी बड़ा आंदोलन नहीं चलाया. जबकि आजम खान ने सपा को खड़ा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ पार्टी को दिया है.

मायावती ने अपने एक के बाद एक टवीट में भाजपा सरकार की ओर से विभ्न्नि राज्यों में चलाए जा रहे बुलडोजर अभियान को गरीब, प्रवासी, मजदूर विरोधी करार दिया. उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा भी कांग्रेस की तरह ही गरीबों, दलितों, आदिवासियों, मुस्लिमों पर जुल्म कर रही है. उन्होंने कहा कि इसका प्रमाण आजम खान जैसे वरिष्ठ नेता को दो साल से जेल में रखना है. यह लोगों को न्याय का गला घोंटने जैसा लग रहा है. उनके इन टवीट से उप्र सहित दिल्ली की राजनीति में भी नया समीकरण बनने की संभावना बढ़ गई है. लेकिन रोचक यह है कि सपा ने उनके इस टवीट को भाजपा की शह पर किया गया कार्य करार दिया है. सपा का कहना है कि टवीट में जो दिख रहा है. उस तरह की बात नहीं है. यह सपा के साथ मजबूती से खड़े मुसिल्म समाज को बांटने की रणनीति है. जिसमें बसपा केंद्र की भाजपा सरकार का मोहरा बन रही है.

सपा के एक नेता ने कहा कि मुसलिमों को अपनी हार की वजह बताने वाली मायावती आखिर इतनी मुसलिम हितैषी कैसे हो गईं. वह खुले तौर पर आजम खान का विरोध करती रही हैं. ऐसे में रातों—रात उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया. इसकी दो वजह है. एक, वह केंद्रीय एजेंसियों के डर से भाजपा के खिलाफ  नहीं जाना चाहती हैं. दो, बसपा सुप्रीमों के इन टवीट के पीछे भाजपा की रणनीति है. जो नहीं चाहती है कि मुसलिम समाज सपा के साथ रहे. वह चाहती है कि इसमें टूट—फूट हो. जिससे सपा कमजोर हो और भाजपा को और अधिक मजबूत बनने का अवसर हासिल हो. हालांकि मायावती के टवीट पर आजम खान के परिवार की ओर से कोई बयान नहीं आया है. लेकिन यह माना जा रहा है कि मायावती ने सही समय पर यह टवीट किया है. इससे मुसलिम वर्ग में उनको अपनी पार्टी की बढ़त बनाने में सहायता मिल सकती है. एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि यह देखना रोचक होगा कि टवीट के बाद क्या मायावती जेल में आजम खान से मिलने जाती हैं. उससे उप्र की राजनीति के नए समीकरण स्पष्ट हो सकते हैं.

संदीप जोशी, दिल्ली
2 मई 2022

इनकम टैक्स विभाग ने अपने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उनके पास विभिन्न जांच एजेंसियों से आने वाले अनुरोधों पर पंद्रह दिन के अंदर जवाब दिया जाए. इसका उददेश्य विभिन्न मामलों की जांच को तेजी प्रदान करने के साथ ही विभिन्न एजेंसियों के साथ संबंधों को बेहतर बनाना है.

आयकर विभाग हर साल अपने अधिकारियों के लिए वार्षिक एक्शन प्लान बनाता है. यह निर्देश उसी का हिस्सा है. इसमें यह कहा गया है कि सीबीआई, पुलिस, प्रवर्तन निर्देशालय, सेबी के साथ ही सीरियस फ्रॉड इंवेस्टीगेश्न आफिस की ओर से जब भी किसी मामले की जांच के लिए कोई ब्यौरा मांगा जाए. उस समय बिना किसी देरी के संंबंधित आयकर संबंधी ब्यौरा इन एजेंसियों को दिया जाए.

यह माना जा रहा है कि विभिन्न राज्य पुलिस बल और कई बार सीबीआई, सेबी की ओर से भी सामने आने वाली शिकायतें  जिसमें कहा जाता है कि आयकर विभाग उनको समय से जानकारी नहीं देता है. यह निर्देश उसी शिकायत से निपटने की कवायद है. आयकर विभाग यह चाहता है कि किसी मामले की देरी के लिए उसको जिम्मेदार न ठहराया जाए.

आयकर विभाग ने इसके लिए साथ ही अपने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए हैं कि ऐसी जब्त संपत्ति जो जारी की जानी है. उनको 30 जून तक चिन्हित कर उनकी सूची जमा कराएं. एक अधिकारी ने कहा कि आयकर विभाग हर साल अपने अधिकारियों को यह बताता है कि उसे अगले साल क्या करना है. उसके लक्ष्य क्या है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नीति क्या रहनी चाहिए. इस निर्देश में कहा गया है कि आयकर विभाग के पास 31 मार्च तक आए सभी आवेदन पर 15 मई तक जानकारी साझा की जाए. इसके अलावा 1 अप्रैल के बाद आए सभी जानकारी मांगने संबंधी सभी आवेदन पर 15 दिन के अंदर जानकारी दी जाए.

आयकर विभाग देश के दस विभागों के साथ आयकर से संबंधित डाटा को साझा करता है. यह कार्य नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेटग्रिड, के माध्य से किया जाता है. जिन विभागों के साथ यह साझा की जाती है. उसमें आईबी, सीबीआई, डीआरआई, गुप्तचर ब्यूरो, सीबीआईसी और जीएसटी विभाग शामिल हैं. एक अधिकारी ने कहा कि विभिन्न एजेसियों के साथ डाटा साझा करने का उददेश्य यह है कि इन एजेंसियों को समय से डाटा मिल जाए. जिससे वे कानूनी परिधि में कार्य करते रहें. 

विनय कुमार, दिल्ली
2 मई 2022

चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के एक टवीट ने देश की राजनीति में नई बहस शुरू कर दी है. हाल ही तक कांग्रेस में जाने के लिए उसके नेतृत्व के साथ मोल—भाव में जुटे प्रशांत किशोर ने संकेत दिए हैं कि वह अपना नया राजनीतिक दल बना सकते हैं. उन्होंने सोमवार को एक टवीट करते हुए कहा कि जनता के बीच जाने का समय आ गया है. इसकी शुरूआत बिहार से होगी. कांग्रेस के साथ अपनी बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा था कि देश के इस सबसे प्राचीन राजनीतिक दल को बिहार में अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए. यही नहीं, इससे पहले वह बिहार में लोगों से मिलने का एक बड़ा कैंपेन भी चला चुके हैं. प्रशांत किशोर की ओर से किसी बड़े ऐलान की सभी प्रतीक्षा कर रहे थे. उन्होंने स्वयं कहा था कि वे 2 मई को अपनी भावी रणनीति को लेकर बड़ी घोषणा करेंगे. उनसे जुड़े सूत्रों के मुताबिक वह अब 5 मई को अपनी नई रणनीति का विधिवत खुलासा करेंगे. जिसमें वह बताएंगे कि उनके सुराज का मतलब क्या है. वह इसके लिए क्या कदम उठाने वाले हैं.

जनता को असली मालिक करार देते हुए उन्होंने अपने टवीट में कहा कि लोकतंत्र में प्रभावशाली योगदान देने की उनकी भूख और लोगों के प्रति कार्य नीति तैयार करने में मदद करने का सफर काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा है. उन्होंने आगे लिखा कि जब वह अपने जीवन के पन्नों को आज पलटते हैं तो ऐसा लगता है कि देश के असली मालिकों के बीच जाने का समय आ गया है. उनको लगता है कि वह लोगों के बीच जाएं. जिससे उनकी समस्याओं को वह बेहतर तरीके से समझ पाएं और जन सुराज के पथ पर आगे बढ़ पाएं.

अपने टवीट में उन्होंने लिखा कि उनकी लोकतंत्र में सार्थक भागीदार बनने की यात्रा के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं. अब जन सुराज के मार्ग पर जाने का समय आ गया है. उन्होंने टवीट में लिखा कि शुरूआत बिहार से. हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी का नाम नहीं बताया है. लेकिन माना जा रहा है कि उनकी पार्टी का नाम जन—सुराज हो सकता है. यह माना जा रहा है कि उनकी पार्टी तकनीक आधारित होगी. जिसमें जनता के डाटा के आधार पर वह अपनी स्वयं की पार्टी के लिए ही रणनीति बनाएंगे. उनका ध्यान युवाओं पर केंद्रीत हो सकता है. यह भी कहा जा रहा है कि वह लंबे समय से बिहार में लोगों से मिल रहे थे. वह स्वयं भी  मूल रूप से बिहार से हैं. यहां पर वह भाजपा और जदयू के लिए रणनीति बना चुके हैं. ऐसे में अपने गृह प्रदेश को वह बेहतर तरीके से समझते हैं. यही वजह है कि उन्होंने यहां से शुरूआत की बात की है. यह भी चर्चा है कि वह 2024 के आम चुनाव के दौरान अपनी पार्टी लांच कर सकते हैं.

संयुक्त् राष्ट्र में काम कर चुके प्रशांत किशोर देश के कई क्षेत्रीय दलों के लिए रणनीति बनाने के साथ ही कांग्रेस और भाजपा के लिए भी चुनावी रणनीति बना चुके हैं. उनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान वर्ष 2014 के आम चुनाव में मिली थी. जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते हुए भाजपा के लिए रणनीति बनाई थी. इसके उपरांत वह कई क्षेत्रीय दलों के लिए भी रणनीति बनाने के लिए विख्यात हुए. इस बीच कांग्रेस में औपचारिक रूप से जाने को लेकर उनकी दो बार कांग्रेस नेतृत्व से बात हुई. लेकिन दोनों ही बार यह वार्ता असफल हो गई. इसकी वजह यह बताई जा रही है कि कांग्रेस के पुराने नेता नहीं चाहते हैं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में आएं. यही वजह है उन्होंने शर्त लगा दी कि कांग्रेस में आने के बाद वह किसी अन्य दल के लिए चुनावी रणनीति नहीं बना पाएंगे. उनको महासचिव रणनीति और गठबंधन जैसा पद देने से कांग्रेस में विद्रोह हो जाएगा. उनके विरोध की वजह से प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में जाने की रणनीति से यूटर्न ले लिया.