सीजीएसटी के दो सुपरिटेंडेंट,एक इंस्पेक्टर, एक असिस्टेंट गिरफ्तार : सीबीआई

इंद्र वशिष्ठ

दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली 

7 अक्टूबर 2023

सीबीआई ने 25 हजार रुपए की घूसखोरी में दो सुपरिटेंडेंटो सहित सीजीएसटी के चार कर्मियों को गिरफ्तार किया है. सीबीआई के प्रवक्ता आर सी जोशी ने बताया कि 25 हज़ार रुपए की घूसखोरी में जीएसटी व केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाग, जीएसटी भवन, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) के  सुपरिटेंडेंट के पी सिंह, सुपरिटेंडेंट रोहित कुमार वार्ष्णेय, इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार और टैक्स असिस्टेंट संचित कुमार  को  गिरफ्तार किया गया है. 

सीबीआई ने एक शिकायत के आधार पर सीजीएसटी, अलीगढ़ के दो अफसरों के विरुद्ध मामला दर्ज किया.  एलआईसी एजेंट शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसके नाम पर कोई भी फर्म कभी भी जीएसटी में पंजीकृत नहीं है. लेकिन उसे वर्ष 2021 से सीजीएसटी विभाग से लगातार नोटिस मिल रहे हैं. जिसमें 1,70,981 रुपए की धनराशि की मांग की गई.  आरोप है कि जब शिकायतकर्ता, उक्त नोटिस के बाद  सीजीएसटी कार्यालय में दोनों आरोपियों से मिला तो आरोपियों ने उक्त नोटिस को समाप्त करने के लिए  30 हजार रुपए  की रिश्वत की मांग की. 

सीबीआई ने जाल बिछाया. सीजीएसटी कार्यालय में कार्यरत टैक्स असिस्टेंट संचित कुमार ने 25 हजार रुपए की रिश्वत शिकायतकर्ता से  प्राप्त की और  रिश्वत इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार को सौंप दी.  जांच के दौरान सुपरिटेंडेंट के पी सिंह, सुपरिटेंडेंट रोहित कुमार वार्ष्णेय , इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार और टैक्स असिस्टेंट संचित कुमार  को पकड़ा गया तथा रिश्वत राशि बरामद की गई. 

अलीगढ़ सहित आरोपियों के परिसरों में पांच स्थानों पर तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान पांच लाख रुपए की नकद धनराशि एवं कुछ दस्तावेज मिले.

गिरफ़्तार सभी आरोपियों को  सक्षम अदालत के समक्ष पेश किया गया.

आतंकवाद के खात्मे के लिए कठोर दृष्टिकोण अपनाएं- अमित शाह

इंद्र वशिष्ठ 

दिल्ली आजकल ब्यूरो , दिल्ली 

6 अक्टूबर 2023

कोई नया आतंकी संगठन खड़ा ही न हो पाए.

इसके लिए सभी आतंकवाद निरोधी एजेंसियों को कठोर दृष्टिकोण अपनाना होगा. सिर्फ आतंकवाद ही नहीं बल्कि इसके पूरे तंत्र को ध्वस्त करने की ज़रूरत है.

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 अक्टूबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा आयोजित दो-दिवसीय “आतंकवाद निरोधी सम्मेलन” के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही. 

समन्वय बेहतर हो

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केन्द्र और राज्यों की एजेंसियों ने पिछले 9 वर्षों में देश में आतंकवाद के सभी स्वरूपों पर मज़बूती से नकेल कसने में सफलता प्राप्त की है.  एनआईए के तत्वाधान में देश में एक माडल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर का गठन करना चाहिए. सभी राज्यों में एंटी-टेरर एजेंसियों की पदानुक्रम, संरचना और जांच के मानक संचालन प्रक्रिया ( एसओपी) एक समान हो. जिससे केंद्र और राज्य की एजेंसियों में बेहतर समन्वय हो सके. नया आतंकी संगठन खड़ा ही न हो पाए. सभी एंटी-टेरर एजेंसियों को ऐसे क्रूर दृष्टिकोण को अपनाना होगा. सभी केन्द्रीय और राज्य-स्तरीय आतंकवाद-निरोधी एजेंसियों के लिए एक समान ट्रेनिंग होनी चाहिए. जिससे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की कार्यपद्धति में एकरूपता लाई जा सके. उन्होंने इस दिशा में  एनआईए और आईबी को पहल करने को कहा. 

आतंकवाद पर प्रहार

गृहमंत्री ने कहा कि एनआईए, एटीएस और एसटीएफ का काम सिर्फ जांच करना नहीं है बल्कि इन्हें जांच के दायरे से बाहर निकल कर , लीक से अलग सोच  के साथ आतंकवाद पर प्रहार करने की दिशा में काम करना चाहिए.  आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ग्लोबल से गांव तक और देश के विभिन्न राज्यों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ काम करने की ज़रूरत है.  सरकार ने क्रिप्टो , हवाला, टेरर-फंडिंग, संगठित अपराध सिंडिकेट, नार्को-टेरर लिंक्स जैसी सभी चुनौतियों पर सख्त रूख अपनाया है. जिसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं. लेकिन अभी भी काफी कुछ करना बाकी है. उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए केन्द्र और राज्यों, उनकी एजेंसियों और अंतर एजेंसी सहयोग द्वारा हर तरीके से सोचना होगा. 

डेटा बेस का इस्तेमाल-

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 5 वर्षों में कई बड़े डेटा बेस तैयार किए हैं.  सभी एजेंसियों को इनका बहु आयामी  और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपयोग करना चाहिए. इसके उपरांत ही हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सफल हो सकेंगे. उन्होंने कहा कि डेटा बेस का उपयोग जांच, अभियोजन, रोकथाम और कार्रवाई के लिए करना चाहिए. 

उन्होंने हर पुलिस थाने के साथ-साथ युवा पुलिस अधिकारियों से भी डेटा बेस का अधिकतम उपयोग करने पर ज़ोर दिया. 

सज़ा दर बढाएं

गृह मंत्री ने 94 प्रतिशत से अधिक दोष सिद्धि दर हासिल करने के लिए एनआईए की प्रशंसा की और कहा कि इस दिशा में और अधिक काम करने की ज़रूरत है. उन्होंने सभी राज्यों से भी दोष सिद्धि दर बढ़ाने के लिए कदम उठाने को कहा.